परंडा | प्रतिनिधी
परंडा तालुक्यातील वीज ग्राहकांच्या हितासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले असून, ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय बसवण्यात आलेले स्मार्ट मीटर काढून टाकण्याबाबत तसेच नवीन स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबविण्याबाबत परंडा तहसीलदारांनी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. यासोबतच संबंधित प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने दिनांक २९ मे रोजी मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते. या निवेदनात महावितरणकडून सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय त्यांच्या खाजगी जागेत प्रवेश करून जुने मीटर बदलण्यात येत असल्याचा आरोप महासंघाने केला होता.
निवेदनात ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बसवण्यात आलेले स्मार्ट मीटर तात्काळ काढून टाकावेत, नवीन स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती थांबवावी तसेच ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या जागेत प्रवेश करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
या निवेदनाची गंभीर दखल घेत परंडा तहसील कार्यालयाने दिनांक १ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या परंडा येथील कार्यकारी अभियंत्यांना लेखी आदेश जारी केले. आदेशात ग्राहकांची लेखी संमती नसताना स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तहसीलदारांच्या या आदेशामुळे तालुक्यातील हजारो वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सक्तीच्या स्मार्ट मीटर मोहिमेबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी लक्षात घेऊन प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने याला नागरिकांच्या हक्कांचा विजय असल्याचे म्हटले असून, पुढील काळातही ग्राहकांच्या हितासाठी लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
