विशेष प्रतिनिधी | धाराशिव
धाराशिव जिल्हा परिषदेत राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक कलाकार मानधन सन्मान योजनेतील अर्ज छाननी प्रक्रियेमध्ये गंभीर अनियमितता, नियमबाह्य कामकाज, बनावट त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पंचायत विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक एन. बी. राऊत यांना अखेर निलंबित करण्यात आले असून, जिल्हा परिषद प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, चौकशी अहवालात अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्याने कार्यालयीन शिस्त मोडून स्वतःच्या स्तरावर अर्ज स्वीकृती, त्रुटी पूर्तता, कागदपत्रे स्वीकारणे आणि प्रस्ताव प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक कलाकार मानधन सन्मान योजनेसाठी सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीत तब्बल २४२६ अर्ज प्राप्त झाले होते. शासनाने ऑनलाईन अर्ज छाननीनंतर त्रुटी पूर्ततेची संधी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ, अपूर्ण नोंदी आणि नियमबाह्य हालचाली झाल्याचे चौकशीत समोर आले.
अहवालानुसार—
- अनेक अर्ज एकाच हस्ताक्षरात भरलेले आढळले.
- त्रुटी पूर्तता प्रस्तावांवर अधिकृत स्वाक्षऱ्या नव्हत्या.
- काही अर्ज थेट कार्यालयात स्वीकारण्यात आले.
- गट विकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव येणे आवश्यक असताना नियम मोडले गेले.
- काही तालुक्यांतील अर्जांची कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती.
- ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्जांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळली.
- वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही संपूर्ण यादी आणि अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.
“६३७ पात्र अर्ज” दाव्यावर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे यापूर्वी ६३७ अर्ज पात्र असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र चौकशीत या आकड्याला कोणताही अधिकृत आधार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संबंधित प्रस्तावांवर ना अधिकृत समितीच्या स्वाक्षऱ्या होत्या, ना कार्यालयीन पडताळणीची खात्री होती.
यामुळे संपूर्ण निवड प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली?
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक यादी, अर्जांची पडताळणी आणि प्रस्ताव सादर करण्यात आले नाहीत. काही अर्जदारांना मुलाखतीसाठी कॉल लेटर देण्यात आले, मात्र त्यामागे कोणताही स्पष्ट पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
ग्राम पंचायत विभागातील इतरही प्रकरणे चर्चेत
चौकशीत आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. ग्राम
पंचायत अधिकाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांच्या प्रलंबित फाईली, सुंदर गाव पुरस्कार योजनेचे अहवाल रखडवणे, तसेच काही ग्राम पंचायतीना १० टक्के निधी नियमबाह्य पद्धतीने वर्ग केल्याचेही निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे केवळ एक कर्मचारी नव्हे तर संपूर्ण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अखेर निलंबनाचा आदेश
संपूर्ण प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करत संबंधित कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ अंतर्गत निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात मुख्यालय पंचायत समिती कळंब येथे ठेवण्यात आले असून, वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेत खळबळ
या कारवाईनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. कलाकार मानधन योजनेसारख्या संवेदनशील योजनेत झालेल्या कथित अनियमिततेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासन आता या प्रकरणात आणखी कोणावर कारवाई करते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
