परंडा | माझं गांव माझं शहर | प्रतिनिधी (दि. २८ मे)
सप्टेंबर २०२५ मध्ये सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे करंजा येथील मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी खरडून गेल्या होत्या. मात्र नुकसान भरपाईच्या पंचनाम्यात तलाठी व कृषी सहाय्यक यांनी बोगस लाभार्थ्यांचा समावेश करून प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचा गंभीर आरोप करत करंजा येथील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे सीना नदीला आलेल्या महापुरात करंजा व परिसरातील शेकडो एकर शेतीचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांची पिके वाहून गेली, शेतजमीन खरडून नदीपात्र झाली, बांध फुटले, विहिरी गाळाने भरल्या तसेच जनावरेही पुरात वाहून गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शासनाने NDRF व SDRF निकषांनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी तलाठी व कृषी सहाय्यक यांना संयुक्त पंचनाम्याचे आदेश दिले होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात न जाता कार्यालयात बसून पंचनामे केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची २ ते ५ एकर जमीन पूर्णपणे खरडून गेली असतानाही “नुकसान दिसत नाही” असे सांगून त्यांची नोंद करण्यात आली नाही. उलट ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतांना कोणतेही नुकसान झाले नाही, अशा काहींची नावे राजकीय वशिल्याने व अर्थपूर्ण व्यवहारातून यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
नियमाप्रमाणे पंचनामा करताना तलाठी व कृषी सहाय्यक यांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत फोटो, व्हिडिओ व गुगल मॅपिंगसह नोंद करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अधिकारी प्रत्यक्षात गेलेच नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांची समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सप्टेंबर २०२५ पूर्वी व नंतरच्या सॅटेलाईट इमेज आणि ड्रोन सर्वेक्षणाच्या आधारे वैज्ञानिक तपासणी करून खरडून गेलेल्या जमिनींचा फेरआढावा घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
बोगस लाभार्थ्यांची यादी रद्द करून ग्रामसभा बोलावून, दवंडी देऊन, सर्व शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ शूटिंगसह नव्याने पारदर्शक फेरपंचनामा करावा, दोषी तलाठी व कृषी सहाय्यकांवर कारवाई करावी तसेच पात्र शेतकऱ्यांना फेरपंचनाम्यानंतर १५ दिवसांच्या आत आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
“शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शासनाचे कर्मचारीच शासनाची फसवणूक करत असतील तर लोकशाही नावालाच उरते,” अशा तीव्र शब्दांत शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत प्रशासनाने तात्काळ गावात येऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहावी व न्याय द्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी शिवसेना तालुका प्रमुख आण्णासाहेब जाधव, उपसभापती परसु गवारे, पंचायत समिती सदस्य अमोल नलवडे, तानाजी कोलते, अशोक गरड, अनिता माने, कल्याण गोरे, बाळासाहेब गुटाळ, अशोक खरात, मारुती गुटाळ, महावीर गोरे, जगन्नाथ गुटाळ, बाबुराव काळे, नवनाथ माने, सुनिल माने, कृष्णा गोरे, आश्रु घोलप, गणेश शिंदे, सुरेखा गुटाळ, संदीप माने, विश्वास गोरे, बंडू इंगळे, लक्ष्मण माने, समर्थ गोरे, मनोज माने यांच्यासह करंजा येथील अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
