राज्यातील शासकीय यंत्रणेला हादरवून सोडणारा बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा घोटाळा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. अनेक वर्षे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या, पदोन्नती, आरक्षण आणि विविध शासकीय लाभ घेतल्याचा संशय असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर आता थेट कारवाईचे संकेत मिळाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि कर्मचारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राज्य सरकारला न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे की, “दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर करून खऱ्या दिव्यांगांचा हक्क हिरावून घेणाऱ्यांवर दया दाखवली जाणार नाही.” यानंतर राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालये, विभाग, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
१२० दिवसांत सक्तीची पडताळणी
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दिव्यांग कोट्यातून नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुन्हा वैद्यकीय पडताळणी केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासणीत संशयास्पद प्रमाणपत्रे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार असून, समाधानकारक उत्तर न दिल्यास थेट विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या शेकड्यांमध्ये असल्याचा अंदाज आहे. विशेषतः जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागातील नियुक्त्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
“सक्तीची निवृत्ती” हा मुख्य पर्याय
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे न्यायालयाने प्रशासनाला “सक्तीची निवृत्ती” हा पर्याय वापरण्याची मुभा दिली आहे. म्हणजेच, चौकशीत दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून थेट बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो.
यासोबतच —
वेतनवाढ थांबवणे
निवृत्तीवेतन रोखणे
विभागीय चौकशी
फौजदारी गुन्हा दाखल करणे
बनावट कागदपत्र वापरल्याप्रकरणी BNS अंतर्गत कारवाई
अशा कठोर उपाययोजना देखील केल्या जाऊ शकतात.
डॉक्टर आणि वैद्यकीय मंडळही रडारवर
फक्त कर्मचारीच नाही, तर बनावट प्रमाणपत्रे देणारे डॉक्टर, वैद्यकीय मंडळे आणि शासकीय अधिकारी देखील चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. बनावट किंवा संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रे कोणत्या आधारावर दिली गेली? त्यामागे पैशांचा व्यवहार झाला का? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली? याचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समित्या स्थापन होण्याची चर्चा आहे. जर डॉक्टर किंवा वैद्यकीय अधिकारी दोषी आढळले, तर त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई, निलंबन आणि वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर डाका?
दिव्यांग आरक्षण हे खऱ्या गरजू आणि शारीरिक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे. मात्र काही लोकांनी खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्यामुळे हजारो पात्र उमेदवार वंचित राहिल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे.
एका सामाजिक कार्यकर्त्याने संताप व्यक्त करत म्हटले —
“ज्यांना प्रत्यक्षात दिव्यांगत्व नाही, त्यांनी बनावट कागदपत्रे वापरून सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या. यामुळे खऱ्या दिव्यांग तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले.”
जिल्हा परिषदांमध्ये मोठे आकडे?
समोर आलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, काही जिल्हा परिषदांमध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांची पुन्हा पडताळणी करण्यात आली असून त्यामध्ये अनेक प्रकरणे संशयास्पद आढळल्याची चर्चा आहे. प्रशासनाकडून अधिकृत आकडे अद्याप जाहीर झाले नसले तरी, या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर मोठी असू शकते.
“माफी मागा आणि निवृत्त व्हा” — प्रशासनाची नवी भूमिका?
अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारकडून एक पर्याय दिला जाऊ शकतो —
जर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने चुकीची कबुली दिली आणि राजीनामा/स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली, तर काही प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई टाळली जाऊ शकते. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय सरकार आणि न्यायालयाच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.
आता पुढे काय?
या प्रकरणामुळे राज्यातील सर्वच शासकीय भरती प्रक्रियांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर मोठ्या प्रमाणात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे वापरली गेली असतील, तर ती फक्त काही कर्मचाऱ्यांची चूक नसून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट साखळीचे लक्षण मानले जात आहे.
आता नागरिकांच्या नजरा या मुद्द्यांवर खिळल्या आहेत —
किती कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार?
किती डॉक्टर चौकशीच्या जाळ्यात येणार?
राजकीय दबावाखाली प्रकरण दाबले जाणार का?
खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांना न्याय मिळणार का?
राज्यातील हा घोटाळा फक्त बनावट प्रमाणपत्रांचा नाही, तर “व्यवस्थेतील विश्वासघात” म्हणून पाहिला जात आहे. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता प्रशासनाला कारवाई टाळणे कठीण मानले जात आहे.
