दै. माझं गांव माझं शहर
मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाच्या विशेष सहाय्य अनुदान योजनांचा लाभ घेणाऱ्या, मात्र अद्याप वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशा लाभार्थ्यांना यूडीआयडी कार्ड काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, या कालावधीत त्यांचे अनुदान सुरू ठेवण्याचे निर्देश शासनाने दिल्याची माहिती Atul Save यांनी दिली.
मंत्री सावे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे यूडीआयडी कार्ड नसलेल्या हजारो दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार असून, कोणताही पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहणार नाही.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येतात. या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
अलीकडे यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्याने अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबण्याची समस्या निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत १ एप्रिल २०२६ पूर्वी योजनांचा लाभ घेत असलेल्या दिव्यांगांना मुदतवाढ दिली आहे. संबंधित तहसीलदारांना जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, १५ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांकडून स्वावलंबन पोर्टलवरून यूडीआयडी कार्डसाठी अर्ज करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्ज क्रमांक एसएएस पोर्टलवर अद्ययावत करण्यासह तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
आधार कार्ड आणि यूडीआयडी कार्डमधील माहितीतील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच गावनिहाय लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करून अपात्र व बनावट लाभार्थ्यांना वगळण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
दर महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या योजनेचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला असून, तो उपलब्ध करण्यात आला आहे.
