परंडा(तानाजी घोडके)धाराशिव जिल्ह्यात महामार्गांवर सध्या खासगी वाहनांवर ‘महाराष्ट्र शासन’, ‘भारत सरकार’ किंवा ‘पोलीस’ असे बोर्ड लावून फिरणाऱ्या गाड्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि कायद्याचा धाक दाखवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या या प्रकारामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून सर्वसामान्य जनतेची मोठी फसवणूक होत आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
अनेक शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या खासगी वाहनांवर ‘पोलीस’ किंवा ‘शासन’ अशी पाटी लावतात. इतकेच नव्हे, तर अनेक खासगी व्यक्तीदेखील केवळ टोल वाचवण्यासाठी, पार्किंगमध्ये सवलत मिळवण्यासाठी किंवा पोलिसांची कारवाई टाळण्यासाठी अशा पाट्यांचा अवैध वापर करत आहेत. यामुळे टोल नाक्यांवर शासनाचा महसूल बुडत आहे आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करूनही या गाड्यांवर कारवाई होत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, खासगी वाहनांवर ‘पोलीस’ किंवा कोणत्याही शासकीय विभागाचे नाव किंवा बोधचिन्ह लावणे बेकायदेशीर आहे. हा नियम खुद्द पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांनाही लागू होतो. तरीही अनेक ठिकाणी या नियमाची पायमल्ली होताना दिसत आहे.
कायदेशीर तरतूद आणि दंड:
मोटार वाहन कायदा: खासगी वाहनावर असे बोर्ड लावणे हा मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १७७ अन्वये गुन्हा आहे.
दंडात्मक कारवाई: अशा वाहनांवर २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची आणि ते बोर्ड/स्टिकर काढून टाकण्याची तरतूद आहे.
फसवणुकीचा गुन्हा: चुकीची ओळख सांगून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) गुन्हेही दाखल होऊ शकतात. आता अशा वाहन धारक चालकावर कार्यवाही होणार का? नागसिकातून जोरदार चर्चा सुरू आहे
.
 "IMG 20260213 WA003528129")
