परंडा(तानाजी घोडके) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ अंतर्गत संपूर्ण देश ‘हगणदारी मुक्त’ (ODF) झाल्याचे दावे सरकारकडून वारंवार केले जात आहेत. मात्र, धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा पंचायत समितीच्या मुख्य कार्यालयाची स्थिती पाहता हे दावे केवळ कागदावरच आहेत का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
तालुक्याचे महत्त्वाचे प्रशासकीय केंद्र असलेल्या पंचायत समितीच्या आवारातच सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नसल्याने, कामासाठी येणाऱ्या ग्रामस्थांची, विशेषतः महिलांची मोठी कुचंबणा होत आहे.
ठळक मुद्दे:
प्रशासकीय अनास्था: पंचायत समिती हे ग्रामीण विकासाचे मुख्य केंद्र असूनही येथे मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.
महिलांची कुचंबणा: विविध योजनांच्या कामासाठी तालुक्यातील दुर्गम भागातून येणाऱ्या महिलांना शौचालयाअभावी परिसरात वणवण फिरावे लागते.
परिसराची दुर्दशा: कार्यालयाभोवती घाणीचे साम्राज्य आणि गाजरगवताचे वाढलेले प्रमाण यामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
नागरिकांचा सवाल:
“ज्या यंत्रणेवर तालुक्याला हगणदारी मुक्त करण्याची जबाबदारी आहे, त्याच कार्यालयात जर शौचालय नसेल, तर सामान्य जनतेने कोणाकडे पाहावे?” असा प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. शासन एकीकडे वैयक्तिक शौचालयांसाठी प्रोत्साहन देते, मग स्वतःच्या आवारात ही सोय का नाही?
प्रशासनाकडून अपेक्षा:
पंचायत समितीने तातडीने या समस्येकडे लक्ष देऊन आवारात सुसज्ज सार्वजनिक शौचालय उभारावे आणि ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नागरीकातून होत आहे.