मुंबई | प्रतिनिधी
दिव्यांग बांधवांचे जीवन अधिक सुरक्षित, सन्मानाचे आणि स्वावलंबी व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिव्यांग कल्याण विभागाने तात्पुरते UDID (Unique Disability ID) प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
यापूर्वी तांत्रिक कारणांमुळे काही लाभार्थ्यांचे विविध शासकीय योजनांचे लाभ थांबत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, वैध तात्पुरते UDID प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत सर्व योजनांचे लाभ अखंडपणे मिळत राहणार आहेत.
या निर्णयामुळे Sanjay Gandhi Niradhar Yojana तसेच Shravanbal Seva State Pension Scheme यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ नियमितपणे मिळणार आहे. विशेषतः १८ वर्षांपूर्वी कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र मिळू न शकणाऱ्या बालकांसाठी हा निर्णय मोठा आधार ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, दिव्यांग कल्याण विभागाने तात्पुरते UDID प्रमाणपत्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. प्रमाणपत्राची मुदत संपण्यापूर्वी जिल्हा रुग्णालयात जाऊन सक्षम वैद्यकीय प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्राची मुदत वाढवून घ्यावी, जेणेकरून शासकीय योजनांचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील.
दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ वेळेत आणि सुलभपणे मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
