निवडणूक काळात सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी प्रशासनाचा कडक इशारा
माझं गांव माझं शहर | धाराशिव
विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जारी केले आहेत. निवडणूक कालावधीत होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स तसेच भिंतींवरील जाहिरातींसाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्यसंस्था मतदारसंघ) चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कार्यक्रम जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून, निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पडावी यासाठी प्रशासनाने विविध निर्बंध लागू केले आहेत.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात निवडणूक प्रचारासाठी होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स किंवा भिंतींवरील जाहिराती लावताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहणार आहे.
तसेच जाहिरातींची मुदत संपल्यानंतर संबंधित प्रचार साहित्य तात्काळ हटवून इमारती व सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश जारी केला आहे. आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शासकीय, निमशासकीय तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रुपीकरण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नसल्याने हा एकतर्फी आदेश जारी करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हे आदेश २५ जून २०२६ पर्यंत धाराशिव, लातूर आणि बीड जिल्ह्यात लागू राहणार आहेत.
