बांधकाम विभागाचा भोगळं कारभार चिंच विक्रीत मोठा गैरप्रकार? – लिलाव न करता शासकीय मालमत्ता विक्रीचा आरोप; चौकशीची मागणी

माझं गांव माझं शहर (प्रतिनिधी) परंडा येथील सार्वजनिक बांधकाम उपविभागात मोठ्या गैरप्रकाराचा आरोप समोर आला असून परंडा येथे सार्वजनिक बाधकाम विभाग यांच्या क्वार्टर आवारामध्ये चिंचाच्या दहा ते 12 झाडे असलेल्या चिंचेच्या फळांची अधिकृत लिलाव न करता परस्पर विक्री केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी परंडा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय भानुदास मेहेर यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संक्रमण कॉलनी, देवगाव रोड, परंडा येथील शासकीय निवासस्थान परिसरातील चिंच झाडांवरील चिंच दि. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कोणताही अधिकृत लिलाव न करता विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, हा व्यवहार झाल्यानंतर दि. २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केवळ कागदोपत्री लिलाव दाखवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा प्रकार शासकीय मालमत्तेचा अपहार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या प्रकरणाची सत्यता पडताळण्यासाठी अर्जदार विजय मेहेर यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी माहिती मागवली होती. मात्र, नियोजित कालावधीत माहिती न मिळाल्याने २६ मार्च २०२५ रोजी अपील करण्यात आले. अपील अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर मिळालेल्या कागदपत्रांमधून लिलाव न करता चिंच विक्री झाल्याचे पुरावे मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यासोबतच १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी काढलेले GPS फोटो व इतर कागदपत्रे देखील तक्रारीसोबत जोडण्यात आली आहेत. दरम्यान, इतके ठोस पुरावे असूनही संबंधित शाखा अभियंता व अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उलट दोषी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचीही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रकार प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
तक्रारीतील मुख्य मागण्या
प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करावी
दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व विभागीय कारवाई करावी
शासकीय मालमत्तेचा अपहार झाल्याने गुन्हा दाखल करावा
प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी
१५ दिवसांत लेखी अहवाल द्यावा
तक्रारीत स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, वेळेत कारवाई न झाल्यास प्रकरण लोकायुक्त, वरिष्ठ स्तर व न्यायालयात नेण्यात येईल. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन या गंभीर आरोपांवर काय भूमिका घेते याकडे परंडा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.