नाशिक(माझं गांव माझं शहर) नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव या अंधशाळेत प्रत्यक्षात केवळ ७ अंध विद्यार्थी असताना, कागदोपत्री ५० विद्यार्थी दाखविण्यात आले होते. तसेच २४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दाखवून वसतिगृह अनुदान, वेतन-भत्ते व इतर अनुषंगिक लाभ लाटण्यात आले. वर्षांनुवर्षे ही लूट सुरू असल्याने शासनाची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी केली होती. या प्रकरणाची दखल घेत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने नेमलेल्या चौकशी समितीने प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन तपासणी केली असता, तक्रारीत तथ्य आढळून आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्याकडे पाठवला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर गेल्या ३ मे रोजी आयुक्तांनी अंधशाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले.दरम्यान, आपली मागणी केवळ शाळेची मान्यता रद्द करणे इतकीच मर्यादित नाही. ७ विद्यार्थी असताना ५० विद्यार्थी दाखवून, २४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन व वसतिगृह अनुदान लाटल्याने शासनाची जी आर्थिक फसवणूक झाली आहे, त्या रकमेची वसुली व जबाबदार सर्व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदार द्यानद्यान यांचे म्हणणे आहे.
फसवणूक करत लाटलेली रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा होईपर्यंत आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी हा निकाल प्राप्त झाल्यानंतर दिली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, संबंधित संस्था चालक, मुख्याध्यापक व अन्य जबाबदार अधिकारी यांच्यावर कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी देखील द्यानद्यान यांनी पोलीस प्रशासन व दिव्यांग कल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
