धाराशिव(प्रतिनिधी) दिव्यांग बांधवांना व्यवसाय करण्यासाठी शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विभाग महामंडळ (मुंबई) अंतर्गत दिले जाणारे कर्ज यासाठी लागणाऱ्या सरकारी जामीनदाराची आठ रद्द करावी या मागणीसाठी दिव्यांग उद्योग समूहाच्या वतीने मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनापत्र दिले होते , दिव्यांगांना अपंग वित्त महामंडळाकडून मिळणारे कर्जासाठी दोन सरकारी जामीनदार पाहिजे ही अट रद्द करावी.
शासनाने या पत्राची दखल घेवून वित्त महामंडळाच्या सरकारी जामीनदार पाहिजे ही अट दि.१२ ऑगस्ट रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये एका निर्णयानुसार रद्द केली आहे. त्यामुळे सर्व दिव्यांग व दिव्यांग उद्योग समूह महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने शासनाचे ही आभार मानण्यात आले. यामुळे आत्ता सर्व दिव्यांग बांधवाना कर्ज घेण्याचा मार्ग या शासनाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला. याचा मनस्वी आनंद होत आहे. या कामासाठी दिव्यांग उद्योग समूहाचे राज्य अध्यक्ष तानाजी घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व पदाधिकारी यांनी पाठपुरावा केला यामुळे सर्व दिव्यांग बांधव, संघटनांनी अभिनंदन केले.
