-परंडा (प्रतिनिधी) –गेल्या ४६ वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या गायरान जमिनीच्या नियमितीकरणासाठी लढा देणाऱ्या दोन भूमिहीन शेतकऱ्यांनी अखेर प्रशासनाच्या अनास्थेविरुद्ध टोकाची भूमिका घेत २५ मे रोजी पासून परंडा तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उंडेगाव येथील अभिमान गोपीनाथ आठवले आणि आनाळा येथील नवनाथ सदाशिव ईटकर यांनी हा लढा पुकारला आहे.
अभिमान आठवले हे १९८० सालापासून मौजे उंडेगाव येथील गट नं. ९८ (क्षेत्र १ हे. ८० आर) आणि नवनाथ ईटकर हे मौजे आनाळा येथील गट नं. ५८२ (क्षेत्र २ हे.०० आर) या जमिनीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यांच्याकडे १९८५ व १९९० मधील ग्रामपंचायतीची ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रे’ असूनही जमिनीचे नियमितीकरण झाले नाही. शासनाच्या धोरणानुसार त्यांनी सर्व पुरावे सादर करूनही महसूल विभाग टोलवाटोलवी करत आहे.
न्यायालयीन आदेशांचीही पायमल्ली प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपविभागीय अधिकारी, भूम यांनी दि २० मार्च २०२५ रोजी (संचिका क्र. २०२३/आरओआर/२६३) तहसीलदार, परंडा यांना या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही स्थानिक महसूल प्रशासनाने या आदेशांची अंमलबजावणी केलेली नाही.
“पुराव्यांचा डोंगर समोर असतानाही प्रशासन केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत आहे. ४६ वर्षांपासून आम्ही केवळ आशेवर जगलो आहोत. मागास प्रवर्गातील आणि भूमिहीन शेतमजूर असल्याने आमची दखल घेतली जात नाही. आता न्याय मिळेपर्यंत आम्ही उपोषणा वरून मागे हटणार नाही.
अभिमान आठवले, उपोषणकर्ते”
उंडेगाव व आनाळा (ता. परांडा, जि. धाराशिव) येथील भूमिहीन शेतकऱ्यांनी हक्काच्या शेतजमिनी व पट्टे मिळवण्यासाठी प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात आरपारची लढाई पुकारली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही जमिनी न मिळाल्यामुळे शेकडो भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर आक्रमक झाले असून, तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
आंदोलनाची प्रमुख कारणेप्रशासकीय दिरंगाई: महसूल विभागाकडून भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या प्रकरणांवर हेतुतः विलंब लावला जात आहे.अडचणींचा डोंगर: हक्काची जमीन नसल्याने उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भूमिहीन मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
रास्त मागण्या: पात्र भूमिहीनांना तात्काळ शेतजमिनींचे वाटप करण्यात यावे आणि कागदपत्रांमधील प्रशासकीय त्रुटी त्वरित दूर करण्यात याव्यात.
भूमिका आणि पुढील दिशाआरपारचा लढा:
शेतकऱ्यांनी आता प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र तीव्र जनआंदोलन आणि अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग निवडला जाईल.राजकीय व सामाजिक पाठिंबा: स्थानिक शेतकरी संघटना आणि भूमिहीन मजुरांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे.
