धाराशिव -(प्रतिनिधी) राज्यातील सर्व विभागाकडील ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, हॉट मिक्सधारक कंत्राटदार, मजुर संस्था आणि विकासक यांची विविध विभागाकडील 89 हजार कोटींची देयके रखडली आहेत. ही देयके तातडीने देण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्याकडे धाराशिव कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
धाराशिव कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी मागणीचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले की, कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था, विकासक हे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशन, सारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत, परंतु गेल्या आठ-दहा महिन्यांपासून सदर शासनाची विकासांची कामे केलेल्या वर्गाची देयके शासन दरबारी मिळत नाहीत. सर्व विभागाकडील एकुण 89 हजार कोटी रूपये एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहेत. यासाठी गेल्या वर्षाभरापासुन राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या सदर वर्गाने धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, मोर्चा, मंत्रीमहोदय, अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करुन निवेदन देऊन लोकशाहीस अभिप्रेत असलेल्या अनेक मार्गाने सर्व महाराष्ट्र भर सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत.
आजतागायत शासन व प्रशासन फक्त एवढे मोठी घटना असुनही सदर गंभीर विषयाकडे कायम दुर्लक्ष करीत आहे. हे महाराष्ट्र शासनाच्या उज्वल पंरपरा व नावलौकिकास शोभत नाही. तसेच वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वरील सर्व मान्यवरांनी बैठकीस वेळ दिला नाही.
तरी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सदर निवेदन संघटनांच्या वतीने सादर करण्यात आले आहे. याबाबत तातडीने, शासन, राज्यकर्ते व प्रशासनाने मार्ग काढावा अन्यथा शेती नंतरचा सगळ्यात मोठा व्यवसाय व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले करोडो घटकांचे कुटुंब व त्यांचा चरितार्थ हे आर्थिक अडचणी तर येतील. पर्यायाने राज्याची सर्व जनताभिमुख विकासाची कामे या चक्रव्यूहात अडकून बसतील. तरी शासनाने मागणीची दखल घेऊन तातडीने देयके अदा करावीत, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनावर धाराशिव कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष सज्जणराव साळुंके, सचिव के. डी. घोडके, संदीप पवार, डी. बी. शिंदे, बालाजी कंट्रकशन, व्ही. बी. मोटे इन्फ्रा, संदीप ठोंबरे, एन. एम. शिंदे, ए. जी. गरड, अनुज कुडाळ, मे. डी. सी. अजमेरा, के. एफ. पठाण, रमिज तांबोळी, पृथ्वीराज देडे, ए. डी. कोकाटे, सागर कंट्रकशन, नागनाथ कंट्रकशन आदींची स्वाक्षरी आहे.
..अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार – साळुंके
विकासकामांची देयके मिळावी यासाठी कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने आम्ही वेळोवेळी आंदोलने करून, निवेदने दिली. परंतु सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे सरकारने आधीची देयके तातडीने द्यावीत. तोपर्यंत नवीन कामे काढू नये. देयके अदा न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. याची सरकारने दखल घ्यावी.
