माझं गांव माझं शहर, दि.२७ (प्रतिनिधी ) परंडा शहर व तालुक्यात कार्यरत असलेल्या महा ई-सेवा केंद्र चालकांकडून शासनाने ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त शुल्क आकारले जात असल्याची लेखी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी धाराशिव यांना देण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, उत्पन्न, जात, नॉन-क्रीमी लेयर, EWS, अंत्योदय रेशनकार्ड तसेच संजय गांधी व निराधार योजनांशी संबंधित विविध दाखल्यांसाठी नागरिकांना महा ई-सेवा केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा जास्त रक्कम उघडपणे आकारली जात असून सर्वसामान्य नागरिक व विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच, महा ई-सेवा केंद्र चालक, तहसील कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच ही प्रकार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. शासकीय यंत्रणा जणू ‘खाजगी दुकानां’प्रमाणे चालवली जात असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात संबंधित केंद्र चालक व कर्मचाऱ्यांच्या PhonePe, Google Pay, रोख रक्कम,नातेवाईक खाते आदी डिजिटल व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लाच स्वरूपात डिजिटल व्यवहार होत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच, अनेक वेळा कागदपत्रांमध्ये मुद्दाम त्रुटी काढून नागरिकांना अडवले जाते व पैसे दिल्यास काम तत्काळ पूर्ण केले जाते, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
याशिवाय, तलाठी अहवाल नसतानाही १ जानेवारी २०२४ ते २६ मार्च २०२६ या कालावधीत २१ हजार रुपयांचे उत्पन्न दाखवण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन दोषी केंद्र चालक व संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच प्रशासनात पारदर्शकता आणून नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबवावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर फारुक शेख, कानिफनाथ सरपणे, विजय मेहेर, फारुक मुलाणी यांच्यासह इतर आठ जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार तानाजी सावंत, महसूल मंत्री तसेच उपजिल्हाधिकारी भूम व तहसीलदार परंडा यांना देण्यात आल्या आहेत.
