परंडा (प्रतिनिधी):राज्यात मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियान नागरिकांच्या समस्या तात्काळ सोडवण्यासाठी राबविण्यात येत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात या शिबिरांचे स्वरूप केवळ नावापुरतेच मर्यादित असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
परंडा तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकरी वर्षानुवर्षे सर्वे नंबरनुसार बांधावरून रस्ता मिळावा या मागणीसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहेत. शिबिरांच्या माध्यमातून या प्रश्नांना मार्ग निघेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. पण प्रत्यक्षात काहीही बदल झालेला नाही, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
अनेक ठिकाणी महसूल अधिकारी, तलाठी व संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी करूनही प्रश्न मार्गी लावलेला नाही. कागदोपत्री कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवले जात असले तरी जमिनीवर मात्र परिस्थिती “जैसे थे”च आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा थेट सवाल:
👉 “शिबिरे भरवून फक्त फोटोसेशन का?”
👉 “स्थळ पाहणी करूनही निर्णय का नाही?”
👉 “रस्त्याचे प्रश्न कधी सुटणार आणि जबाबदार कोण?”
आंदोलनाचा इशारा:
जर तात्काळ निर्णय घेतला गेला नाही, तर संबंधित शेतकरी लवकरच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणार असल्याचा इशारा देत आहेत. प्रशासनाने केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्षात कामे पूर्ण करावीत, अशी ठाम मागणी करण्यात येत आहे.
निष्कर्ष:
‘समाधान शिबिर’ की ‘निराशा शिबिर’? असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. शासनाच्या चांगल्या उपक्रमाला प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे बदनामीचा डाग लागू नये, यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ केवळ दिखावा ? शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित!”स्थळ पाहणी करूनही कारवाई नाही; बांधावरील रस्त्यांसाठी शेतकरी संतप्त
