होय! महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल करत आता १ गुंठा जमिनीची खरेदी-विक्री कायदेशीरपणे करता येईल असा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
📜 काय आहे निर्णय?
- याआधी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती.
- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली की १ जानेवारी २०२५पूर्वीचे तुकडे वैध ठरवले जातील.
- यासाठी १५ दिवसांत SOP (Standard Operating Procedure) तयार केली जाणार आहे.
👨🌾 शेतकऱ्यांना काय फायदा?
- विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी, घरकुल योजनेसाठी लहान भूखंड खरेदी करता येणार.
- यामुळे ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
- शहरी भागातही लहान भूखंडांचे व्यवहार शक्य होतील.
💰 शुल्क किती?
- यापुढे १ ते ५ गुंठ्याच्या जमिनीसाठी फक्त ५% शासकीय शुल्क भरावे लागेल.
- महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी-विक्रीवर राज्यात निर्बंध आहेत. दिनांक १२ जुलै २०२१ च्या शासकीय परिपत्रकाने १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घातली होती. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर दिनांक ५ मे २०२२ च्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. यामुळे विहिरी, शेत रस्ते किंवा अन्य कारणांसाठी लहान तुकड्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
हा निर्णय शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. तुम्हाला याबाबत अधिक माहिती हवी असेल, जसे की SOP कधी जाहीर होणार, व्यवहाराची प्रक्रिया कशी असेल—तर मी मदतीला तयार आहे!
