धाराशिव दि.9 जुलै (प्रतिनिधी): धाराशिव शहराच्या सौंदर्यावर घाला घालणारे, नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे आणि कायदा व नियमांची पायमल्ली करणारे तेरणा कॉलेज ते आयुर्वेदिक कॉलेज मधे रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या दिवायडर मधील पथदिव्यांच्या पोलवरील अनधिकृत सांगडे आणि बॅनर्सचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. कोणाच्या परवानगीने हे सांगडे लावले जात आहेत, याचा थांगपत्ता लागलेला नसला, तरी ‘कुणाच्या तरी आशीर्वादाने’ ही अवैध सजावट खुलेआम चालू आहे, हे दिसून येते. प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने, हा मुद्दा आता जनतेच्या रोषाचा विषय ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.
शहरातील मुख्य रस्ते, चौक, वर्दळीच्या ठिकाणी आणि अगदी शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रवेशद्वारांसमोर देखील पथदिव्यांच्या पोलवर मोठमोठाले सांगाडे आणि डिजिटल होर्डिंग्ज लावले जात आहेत. हे सांगडे बर्‍याचदा अपघातास कारणीभूत ठरतात. यामुळे विजेच्या तारा सैल होणे, पथदिव्यांची सेवा अकार्यक्षम होणे, अगदी शॉर्टसर्किट होऊन आग लागण्याचा धोका निर्माण होतो. याचे गंभीर परिणाम होण्याआधीच त्यावर कारवाई अपेक्षित आहे, मात्र नगरपरिषद आणि पालिकांचे अधिकारी मात्र ‘आंधळे-बहिरे’ असल्यासारखे वागत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांतून होत आहे..
खासगी संस्थांकडून, राजकीय पक्षांकडून, तसेच सामाजिक उपक्रमांच्या नावाखाली या बॅनर्सची मांडणी केली जाते. काही ठिकाणी तर वर्षानुवर्षे तेच सांगाडे कायमस्वरूपी बसवलेले दिसतात. कोणत्याही अधिकृत मंजुरीशिवाय व वीज विभागाशी सुसंवाद न साधता पथदिव्यांच्या पोलवर या सांगड्यांची मांडणी केली जाते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, नगरपालिका प्रशासन आणि हे बॅनर लावणारे यांच्यात कुठेतरी अर्थपूर्ण, छुपा संबंध आहे.
शहरात होणाऱ्या लघु वा मोठ्या अपघातांचे विश्लेषण केल्यास अनेक वेळा या सांगड्यांमुळे होणारे अडथळे यामागील कारणीभूत ठरतात. एखाद्या बॅनरमुळे दृष्टी अडथळा निर्माण होतो, पोल वाकतो, इलेक्ट्रिक वायर सैल होते, हे सर्व प्रकार अघोषित धोक्याची घंटा ठरत आहेत. तरीही याकडे जिल्हा प्रशासन, नगरपरिषद, पोलीस विभाग आणि वीज वितरण कंपनी का दुर्लक्ष करत आहे?
हे सांगडे लावणे म्हणजे फक्त नियमभंग नव्हे, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन आहे. जिल्हा प्रशासनाने पूर्वीच स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर अनधिकृतरित्या बॅनर/होर्डिंग्स लावण्यात येऊ नयेत. यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कुठेही दिसून येत नाही. त्यामुळे नागरिक विचारत आहेत, प्रशासन केवळ आदेश देण्यापुरतेच आहे का?
महसूल व पालिका प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आता असे वाटू लागले आहे की, एखादा मोठा अपघात, जीवितहानी किंवा आग लागल्याशिवाय यंत्रणा हलणार नाही का? हे एकप्रकारे जनतेच्या जीवाशी खेळ आहे. यापूर्वीही अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत सांगड्यांमुळे गंभीर अपघात घडले आहेत. मग धाराशिवसारख्या जिल्ह्यात अशी घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
या संदर्भात स्थानिक सामाजिक संघटना व नागरिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या असूनही, काहीच कारवाई होत नाही. उलट अनेकदा संबंधितांना वरून संरक्षण मिळते, अशी नागरिकांची भावना आहे. त्यामुळे हे सगळं ‘बॅनर-राजकारण’ आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
राज्य सरकारने वेळोवेळी अशा अनधिकृत होर्डिंग्ज विरोधात कारवाईचे आदेश दिले आहेत, परंतु स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी अपुरीच ठरत आहे. यामागे आर्थिक हितसंबंध, राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासनाचा निष्क्रियपणा यांचे त्रिकोण स्पष्ट दिसतो.
शहराच्या सौंदर्य, सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे सांगडे त्वरित काढून टाकणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी विशेष मोहिम राबवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी. अन्यथा भविष्यात घडणाऱ्या कोणत्याही दुर्घटनेला थेट प्रशासन जबाबदार धरण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
