परंडा तालुक्यात १० जुलैला सरपंच आरक्षण सोडत गावोगावी पुन्हा वाढली धाकधूक

परंडा : परंडा तालुक्यात सरपंचपदासाठी गावनिहाय आरक्षण सोडत १० जुलै रोजी दुपारी ४ वाजता काढण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या सोडतीची जय्यत तयारीकेली आहे. संबंधित तहसीलदारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जनतेतून थेट सरपंच निवड असल्यामुळे आपल्या गावचे सरपंचपदाचे आरक्षण कोणते पडणार, याची गावोगावी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही सोडत अत्यंत महत्त्वाची असून राजकीय समीकरणांना कलाटणी मिळणार आहे. त्यामुळे या सरपंच आरक्षण सोडतीकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.आरक्षणांचा विचार करावा लागणार आहे. महिला आरक्षणाकडे लक्ष द्यावे लागेल.
  ग्रामपंचायतीतील सत्ता समीकरणे, गावातील विकासाच्या योजना, स्थानिक नेतृत्व यावर या सोडतीचा मोठा परिणाम होणार असल्याने गावागावांमध्ये उत्सुकता असून आणि गुप्त राजकीय बैठका सुरू झाल्या आहेत. अनेक इच्छुक सरपंचपदासाठी तयारी करत असताना त्यांचे भवितव्य आता आरक्षण सोडतीवर अवलंबून आहे. काही गावांमध्ये महिला, ओबीसी, एससी व एसटी आरक्षणासाठी उत्सुकता अधिक आहे. गावपातळीवर राजकीय गटतटांच्या हालचालींना यामुळे वेग आला आहे. आरक्षण ठरण्याआधीच काही ठिकाणी उमेदवारी निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरक्षण जर एखाद्या गटाच्या किंवा समाजाच्या बाजूने गेले तर त्या गटाचे पारडे निवडणुकीत जड राहणार हे गृहीत धरून गावकारभारी रणनीती
परंडा तालुक्यात ७२ ग्रामपंचायती असून तितकेच सरपंच असणार आहेत. या ग्रामपंचायतींचे नेतृत्व पाच वर्षांसाठी नव्याने निवडले जाणार आहे. सरपंचपदाचा कोटा प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरावरून तालुक्यांचा कोटा आखत आहेत. गावचे सरपंचपदाचे निश्चित करण्यात आला. आता संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ही सोडत १० जुलैला काढण्यात येणार आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करताना मागील १५ वर्षांतील सरपंचपदांच्या आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर राजकीय हालचाली, उमेदवारी जाहीर करणे, प्रचारपूर्व गाठीभेटी आणि बोलाचाली सुरू होणार आहे. गावपातळीवर विकास, रोजगार, पाणी, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता यासारख्या मुद्यांवर सरपंचपदासाठी चुरस निर्माण होणार, असे चित्र आहे.