धाराशिव | प्रतिनिधी
धाराशिव जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्व नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. तब्बल 20 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या बहुचर्चित खटल्यात न्यायालयाने माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष विश्वासार्ह नसल्याचे नमूद करत आरोपींना संशयाचा फायदा दिला.
न्यायालयाने निकालात तपास प्रक्रियेतील त्रुटी, तसेच माफीच्या साक्षीदाराने वेळोवेळी बदललेले जबाब यांचा उल्लेख केला. याशिवाय, सीबीआयने नोंदविलेल्या काही जबाबांबाबतही न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
पवनराजे निंबाळकर यांची 3 जून 2006 रोजी मुंबई येथे हत्या झाली होती. या प्रकरणात माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यावर हत्येची सुपारी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तपासादरम्यान या प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली होती. 2009 मध्ये तत्कालीन खासदार असलेल्या डॉ. पाटील यांना या प्रकरणात तीन महिन्यांचा तुरुंगवासही भोगावा लागला होता.
निकाल जाहीर होताच धाराशिव शहरात डॉ. पद्मसिंह पाटील आणि राणा पाटील यांच्या समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर जल्लोष साजरा केला. फटाके फोडून, घोषणाबाजी करत आणि मिठाई वाटप करून समर्थकांनी “सत्याचा विजय झाला” अशी भावना व्यक्त केली.
निकालानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “आज सत्याचा विजय झाला आहे. मागील वीस वर्षांपासून आमच्या कुटुंबाला राजकीय आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या प्रकरणाचा परिणाम कुटुंबातील लहान मुलांवरही झाला. अखेर न्यायालयाने सत्याला न्याय दिला आहे.”
दरम्यान, या निकालामुळे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या राजकीय भूमिकेवरही चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे या प्रकरणाचा निकाल त्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात लागल्याचे मानले जात असताना, दुसरीकडे त्यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांनीही राजकीय वातावरण तापले आहे. निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर यांनी शिंदे गटात जाण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच, अनिल देसाई यांनी ओमराजे निंबाळकर यांना पुन्हा पक्षात घेण्याबाबतचा निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील, असे सांगितले.
पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल हा केवळ न्यायालयीन निर्णय नसून धाराशिवच्या राजकारणासाठीही एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ चर्चेत राहिलेल्या या प्रकरणाच्या निकालानंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
