धाराशिव(प्रतिनिधी) दिव्यांग व्यक्तींचे होणारे छळ हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून दिव्यांगाचा छळ करणाऱ्या दोषींना पाच वर्षे शिक्षा होऊ शकते.
त्या संदर्भात शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने गुरुवारी दि १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये दिव्यांगाच्या शोषणाला प्रतिबंध व कारवाईच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धती द्वारे तक्रारीचे निवारण तात्काळ कारवाई संरक्षणात्मक उपाय , वैद्यकीय मदत , पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्यक यासाठी स्पष्ट दिशा आणि निर्देश निश्चित केले आहेत.
उपविभागीय दंडाधिकारी जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तीवरील छळ दिवसाच्या आणि शोषणाच्या घटनांची दखल घेऊन त्वरित प्रतिबंधात्मक पावले उचलतील पीडित व्यक्तीचे संरक्षण वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन यासाठी आवश्यक मदत करतील दिव्यांग व्यक्ती त्यांचे प्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्था या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून शकणार आहेत.
पोलिसांकडून दिव्यांगाच्या छळाबाबतची तक्रार संबंधित उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकारी दाखल होईल तसेच दंडाधिकारी स्वतःहून कारवाई सुरू करणार आहेत.तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पीडीत सुरक्षा वैद्यकीय मदत पुनर्वसन सुविधा देण्याचे निर्देश दंडाधिकारी पोलीस तसेच प्रशासनाला देतील त्याचबरोबर दंडाधिकारी सदर प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करू शकणार आहेत.
पाच वर्षे शिक्षा !
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 कलम 92 नुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या विरोधात होणाऱ्या छळ हिंसाचार आणि शोषण करणाऱ्या व्यक्तींना किमान सहा महिने आणि किमान पाच वर्ष कारवासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद आहे.
कोण आहेत मुंडे ?
मिस्टर क्लीन म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव आहेत त्यांच्या २० वर्षात २४ बदल्या झाल्या आहेत अडगळीतले पद म्हणून त्यांना दिव्यांग कल्याण विभाग देण्यात आले मात्र त्यांनी या दुर्लक्षित विभागात उत्खनन सुरू केल्याने अनेकांची पंचायत होणार आहे.
मुंडे यांनी दुर्लक्षित विभागाला चर्चेत आणले आहे. दिव्यांगाच्या राखीव जागावर दिव्यांग असलेले बनावट प्रमाणपत्र घेऊन हजारोंनी सरकारी नोकऱ्या पटकावले आहेत त्या प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याचे आदेश तुकाराम मुंडे यांनी दिले आहेत.
या निर्णयाने सर्व दिव्यांग बांधवांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आता दिव्यांग बांधवांना स्वतःची हक्काची जागा व न्याय मिळणार अशी आशा पल्लवीत झाली आहे या निर्णयाचे दिव्यांग उद्योग समूह महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संघटनेच्या वतीने तसेच सर्व दिव्यांग बांधवांच्या वतीने कौतुक होत आहे.
