माझं गाव माझं शहर | प्रतिनिधी मुंबई : दिव्यांग बांधवांना खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत कर्ज मर्यादा वाढविण्यासह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सविस्तर निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत दिव्यांगांसाठी सध्याची वैयक्तिक कर्ज मर्यादा केवळ ५० हजार रुपये असल्याचे नमूद करत ती अपुरी असल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली. यामुळे ओबीसी विभागाच्या व्याज परतावा योजनेच्या धर्तीवर ही मर्यादा थेट ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
यासोबतच दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे ३.७५ लाख रुपये किंमतीचे पर्यावरणपूरक ई-व्हेईकल मोफत देण्याची योजना वेगाने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. सन २०२५-२६ या कालावधीत या योजनेचे वितरण जलद गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत किमान १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबत तातडीने मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, दिव्यांग ओळखपत्र (UDID कार्ड) वाटपाची प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून हे कार्ड सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय, दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निवृत्तीवेतनाची रक्कम नियमितपणे मिळावी यासाठी संबंधित यंत्रणेला दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार नवीन पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांची पूर्तता करून कार्यालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यावरही भर देण्यात आला.
दिव्यांग बांधवांच्या जीवनात खरा बदल घडवायचा असेल, तर निर्णय केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरले पाहिजेत, यावर बैठकीत ठाम भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
