माझं गाव माझं शहर | परंडा पंचायत समितीच्या शिक्षण विभाग कार्यालयात आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रियेच्या पडताळणीदरम्यान मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाच्या नियमानुसार पूर्वी एक किलोमीटर अंतराची अट घालून पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले गेले होते. त्यानुसार लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवडही करण्यात आली होती. मात्र आता अचानक नियम बदलल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने पालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पालकांनी शासन निर्णयानुसार वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे सादर केली होती. लॉटरीत निवड झाल्यानंतर प्रवेश निश्चित होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु पडताळणीच्या अंतिम टप्प्यात शिक्षण विभागाकडून पालकांना अचानक लोकेशनचा फोटो सादर करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच काही प्रकरणांमध्ये “स्पॉट व्हेरिफिकेशन” न झाल्याचे कारण देत अर्ज ‘पेंडिंग’ ठेवण्यात आले किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील काही विद्यार्थ्यांची लॉटरीत निवड झाली असून, प्रत्यक्षात शाळेजवळ राहणारे काही पात्र विद्यार्थी मात्र वंचित राहिल्याचेही समोर येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यामुळे लहान मुलांच्या प्रवेशावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शासनाचे स्पष्ट नियम असताना स्थानिक स्तरावर वेगळे निकष लावले जात असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात येत आहे.
नेमका प्रश्न काय?
- शासनाच्या आधीच्या नियमांनुसार अर्ज भरले गेले
- लॉटरीत निवड झाल्यानंतरही प्रवेश अनिश्चित
- शेवटच्या टप्प्यात नवीन अटी लागू केल्याचा आरोप
- स्पॉट व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली अर्ज प्रलंबित
- 1 किमीपेक्षा दूरच्या विद्यार्थ्यांना संधी; जवळचे पात्र विद्यार्थी वंचित
पालकांनी याबाबत तातडीने चौकशी करून पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणावर अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
