परंडा(माझं गांव माझं शहर) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा उत्सव, अशी मोठमोठी आश्वासने सर्वच पक्षांकडून दिली जातात. “स्थानिक नेतृत्वाला सर्वाधिकार”, “कार्यकर्त्यांच्या कष्टाला न्याय”, “घराघरातील कार्यकर्ते पुढे आणू” अशा घोषणा निवडणुकीच्या तोंडावर हमखास ऐकायला मिळतात. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांनी या घोषणांचा फोलपणा पुन्हा एकदा उघड केला आहे.
कार्यकर्त्यांची निवडणूक म्हणून मिरवणूक काढणाऱ्या अनेक राजकीय नेत्यांनी प्रत्यक्षात आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी देत त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असून “ही निवडणूक खरंच कार्यकर्त्यांची होती की नेत्यांच्या कुटुंबीयांची?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी तेर जिल्हा परिषद गटातून पत्नी अर्चना राणा जगजितसिंह पाटील यांना उमेदवारी देत त्यांच्या विजयासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली. सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावत त्यांनी पत्नीला विजयी करून आणले.
शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) चे माजी खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी पत्नी उषा रवींद्र गायकवाड यांना कदेर जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी मिळवून देत त्यांना विजयी करण्यासाठी प्रयत्न केले. शिंदे गटाचे माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मुलगी आकांक्षा ज्ञानराज चौगुले यांना केसरजवळगा पंचायत समिती गणातून निवडून आणले. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख मोहन पनुरे यांनी मुलगी श्रुती मोहन पनुरे यांना जेवळी जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी देऊन विजयी करण्यासाठी प्रयत्न केले,
भाजपचे कैलास शिंदे हे स्वतः उमरगा तालुक्यातील भूसणी पंचायत समिती गणातून विजयी झाले. शिवसेना शिंदे गटाचे धाराशिव लोकसभा अध्यक्ष आनंद पाटील यांनी आपल्या मातोश्री सुवर्णा सतीश पाटील यांना कानेगाव जिल्हा परिषद गट मधून उमेदवारी मिळवून देत विजय मिळवून दिला.
काँग्रेस पक्षाचे माजी मंत्री व ज्येष्ठ नेते मधुकरराव चव्हाण यांचे नातू तथा भाजप नेते सुनील चव्हाण यांनी पुत्र रणवीर सुनील चव्हाण यांना आणदूर पंचायत समिती गणातून निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) चे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बिराजदार यांनी पत्नी सविता सुरेश बिराजदार यांना बलसुर जिल्हा परिषद गटातून विजयी करून आणले. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे जिल्हाध्यक्ष महेंद्रकाका धुरगुडे हे स्वतः बेंबळी जिल्हा परिषद गटातून विजयी झाले.
या सर्व घटनांमुळे “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे व्यासपीठ” ही संकल्पनाच प्रश्नांकित झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी कार्यकर्त्यांच्या नावाने भाषणे करणाऱ्या नेत्यांनी प्रत्यक्षात मात्र घराणेशाहीला खतपाणी घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आज राजकीय पक्षांमध्ये वर्षानुवर्षे झटणारे कार्यकर्ते उमेदवारीपासून वंचित राहतात, तर नेत्यांचे कुटुंबीय थेट राजकारणात उतरताना दिसतात. त्यामुळे “ही निवडणूक कार्यकर्त्यांच्या भविष्यासाठी होती की नेत्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी?” असा रोखठोक सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे खरे उद्दिष्ट म्हणजे तळागाळातील नेतृत्व घडवणे. मात्र या निवडणुकांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की राजकारणात अजूनही घराणेशाहीचे वर्चस्व कायम आहे. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीवर राजकीय नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज असून, खऱ्या अर्थाने सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे धाडस कधी केले जाणार, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
जि.प.मध्ये स्थानिक नेतृत्वाला सर्वाधिकार ; कार्यकर्त्यांच्या कष्टाला न्याय कधी मिळणार !
