माझं गांव माझं शहर | विशेष वृत्त ✍️
मृद व जलसंधारण विभागाच्या तब्बल ५ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या गाळ काढण्याच्या कामांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, भूम, परंडा आणि वाशी तालुक्यातील १७ तलावांमधून गाळ काढल्याचे कागदोपत्री दाखवून शासनाची रक्कम उचलल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक तलावांमध्ये प्रत्यक्षात गाळ काढण्यात आलेलाच नाही. मात्र, ग्रामपंचायतींची ना हरकत, पूर्णत्व प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवून निधी खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आरोप नेमके काय?
- १७ तलावांमधून गाळ काढल्याचा दावा करण्यात आला.
- शेतकऱ्यांच्या शेतात गाळ टाकल्याचे दाखविण्यात आले; मात्र काही शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, त्यांच्या शेतात कोणताही गाळ टाकण्यात आलेला नाही.
- कामे पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे घेण्यात आली; परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचा आरोप आहे.
- परंडा तालुक्याशी संबंध नसलेल्या ठिकाणीही कामे दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
- मंजूर अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत खर्च अनेक पटींनी वाढवल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांचा थेट सवाल
“तलावांमध्ये गाळ स्पष्टपणे दिसत असताना कागदोपत्री तो काढला कुठे गेला? शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असतील तर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसायला हवा. संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,” अशी मागणी तक्रारदार सुंदर लोमटे यांनी केली आहे.
विभागाचा बचाव
दुसरीकडे, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत, “तक्रारीत कोणतेही ठोस तथ्य नाही. सर्व कामे नियमानुसार पूर्ण झाली असून संबंधित अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे,” असा दावा केला आहे.
चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष
कोट्यवधी रुपयांचा निधी, १७ तलाव, गाळ काढल्याचे दावे आणि प्रत्यक्ष स्थितीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न यामुळे हे प्रकरण जिल्हाभर चर्चेचा विषय ठरले आहे. कागदोपत्री विकास की प्रत्यक्ष काम? याचे उत्तर आता संभाव्य चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
