परंडा, (तानाजी घोडके) अल्पसंख्याक सोडून इतर प्राथमिक व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये नोकरीत असलेल्या देशभरातील शिक्षकांना टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिला आहे. या निकालामुळे शिक्षकांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. ज्या- त्या शिक्षकांच्या तोंडी सध्या ‘टीईटी’ चीच चर्चा आहे.
मागील काही महिने शिक्षकांच्या वर्तुळात ऑनलाइन बदलीचा बोलबाला होता. काहीना जवळची शाळा मिळाली आणि कुणाची लांब बदली झाली, यावरच शिक्षकांचा खल सुरु होता. आज त्याची जागा टीईटीने घेतली आहे. टीईटीबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर निर्णयाने कनिष्ठ वरिष्ठ अशा सर्व शिक्षकांची झोप उडाली आहे. सध्याच्या शाळांऐवजी लांब अंतरावर बदली झाल्यामुळे हळहळणाऱ्या शिक्षकांना आता चक्क घरी बसविण्याचीच भाषा सुरु झाली आहे. यातून फक्त ज्यांच्या वयाची ५३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांचीच सुटका झाली आहे. अल्पसंख्याक संस्थेच्या शिक्षण संस्थांमध्ये नोकरी करु इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना टीईटी अनिवार्य असावी की नाही? याबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यातून देशातील सुमारे एक कोटी शिक्षकांना गिरक्यात घेणारा हा निकाल उद्भवला आहे. टीईटी ही अतिशय कठीण परीक्षा आहे. देशातील सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना शिक्षण अनिवार्य करणाऱ्या शिक्षण हक्क टीईटी बंधनकारक केली गेली कायद्याची अंमलबजावणी होती.
१ एप्रिल २०१० पासून सुरु झाली. कायद्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीईटी) प्राथमिक शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करताना २३ ऑगस्ट २०१० च्या अधिसूचनेद्वारे प्रथम शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक केले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयाने राज्यातील शिक्षकांना ही अधिसूचना लागू केली. या शासन निर्णयात प्रथम १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून नोकरीला लागणारे आणि पूर्वी नोकरीत असणारे अशा सर्वांनाच असणाऱ्या नोकरीत शिक्षकांना अवघ्या दोन वर्षांत म्हणजेच ३१ मार्च २०१५ पर्यंत टीईटी उतीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
मात्र, त्यास प्रस्थापिक शिक्षक संघटनांनी मोठा विरोध केल्यानंतर नोकरीत असणाऱ्या शिक्षकांना ६ मार्च २०१३ रोजी शुध्दीपत्रक काढून त्यातून वगळण्यात आले. त्यामुळे केवळ १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांनाच ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आजवर बंधनकारक राहिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने पुन्हा हे कालचक्र उलटे फिरले आहे.
