दिव्यांग सेस जि. प. धाराशिव अंतर्गत अर्ज सादर करण्याचे आव्हान -दिव्यांग अध्यक्ष तानाजी घोडके.

परंडा (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषदेच्या स्वसंपादीत उत्पन्नातील 5 टक्के दिव्यांग सेस योजनेअंतर्गत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरिता समाजकल्याण विभागामार्फत पुढील योजना राबविण्यात येत आहेत.मतिमंद व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य वअतितीव्र दिव्यांगांच्या पालकांना आर्थिक सहाय्य या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील पूर्ण प्रस्ताव गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती सर्व यांच्यामार्फत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी,समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद धाराशिव…

अधिक बातमी वाचा...

परंडा येथे १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिव्यांग UDID प्रमाणपत्र तपासणी.

परंडा (प्रतिनिधी) परंडा तालुक्यातील दिव्यांग बांधव प्रमाणपत्र पासून वंचित राहू नये या हेतूने सतत पाठपुरावा करत दिव्यांग शिबिर तपासणीचे दर महिन्याला आयोजन करतात परंतु पहिल्या शुक्रवारी ईद ए मिलाद सुट्टी असल्याने तपासणी दुसऱ्या शुक्रवारी होणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी 11 ते 1 या वेळेमध्ये दिव्यांग बांधवांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र शिबिराचे आयोजन…

अधिक बातमी वाचा...

ठाणे :- समाज कल्याण विभागांतर्गंत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू.

ठाणे (प्रतिनिधी) समाज कल्याण विभाग,जिल्हा परिषद ठाणे यांचाया वतीने-५% दिव्यांग कल्याण सेस व २०%जिल्हा परिषद सेस अंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येत असून, जिल्ह्यातील पात्र दिव्यांग व मागासवर्गीय(SC/ST/NT) लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दि:-३१-ऑगस्ट २०२५-पर्यंत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत असून, लाभार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://zpthaneschemes.com-या लिंकवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत, असे…

अधिक बातमी वाचा...

दिव्यांग उद्योग समुह , महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या पत्राला यश

धाराशिव(प्रतिनिधी) दिव्यांग बांधवांना व्यवसाय करण्यासाठी शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विभाग महामंडळ (मुंबई) अंतर्गत दिले जाणारे कर्ज यासाठी लागणाऱ्या सरकारी जामीनदाराची आठ रद्द करावी या मागणीसाठी दिव्यांग उद्योग समूहाच्या वतीने मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनापत्र दिले होते , दिव्यांगांना अपंग वित्त महामंडळाकडून मिळणारे कर्जासाठी दोन सरकारी जामीनदार पाहिजे ही अट रद्द करावी. शासनाने या…

अधिक बातमी वाचा...
error: Content is protected !!