जिल्हा नियोजन समिती 1 टक्के तर ग्रामविकास व नगर विकास विभागानी 5 टक्के निधी दिव्यांगासाठी राखीव ठेवावा
सोलापूर, दिनांक 1 (माझं गाव माझं शहर ) :- दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले काम म्हणजे त्यांच्यावरील कृपादृष्टी नसून तो त्यांचा हक्क आहे. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागानी दिव्यांगासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून एकही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजना पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजित बडे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व पुनर्वसन समितीच्या आढावा बैठकीत श्री. बडे बोलत होते. यावेळी उप आयुक्त श्रीमती एच. एस. गाढे, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त श्रीमती सुलभा वटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक राम वाखर्डे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहन शेगर, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका योगेश डोके यांच्यासह अन्य संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
दिव्यांग आयुक्त श्री. बडे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी दिव्यांग व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे, त्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा व काटेकोर नियोजन करावे. जिल्ह्यात दिव्यांगासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यात समन्वय ठेवावा. दिव्यांगाना योजनाचा लाभ देऊन त्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत च्या एकूण निधीच्या 1% निधी दिव्यांग कल्याणासाठी ठेवणे अनिवार्य आहे. हा निधी खर्च करताना ग्रामविकास विभागाच्या 25 जून 2018 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
