परंडा येथील माहिती अधिकार दडपणाऱ्या तत्कालीन ग्रामसेवकाला दणका; माहिती आयोगाकडून १० हजार रुपयांचा दंड .

माझं गांव माझं शहर (प्रतिनिधी): राज्य माहीती आयोग खंटपीट यांनी दि .28/10/2025 रोजी आसू ग्रामपंचायत गटविकास अधिकारी यांना आदेशाची प्रत देण्यात आली .
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मागितलेली माहिती वेळेत उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल आणि कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल, आसू (ता. परंडा) येथील तत्कालीन ग्रामसेवकाला राज्य माहिती आयोगाने मोठा दणका दिला आहे. आयोगाने संबंधित ग्रामसेवकावर १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला असून, ही रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जाधव या तक्रारदाराने आसू ग्रामपंचायतीकडे विविध विकासकामांच्या खर्चाबाबत आणि प्रशासकीय नोंदींबाबत माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही, संबंधित ग्रामसेवकाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. वारंवार पाठपुरावा करूनही माहिती न मिळाल्याने, अर्जदाराने राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते.
आयोगाची कारवाई:
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, माहिती आयोगाने ग्रामसेवकाच्या वर्तणुकीवर तीव्र ताशेरे ओढले. माहिती दडवून ठेवणे किंवा विलंब लावणे हा पारदर्शक कारभारात अडथळा असल्याचे नमूद करत, आयोगाने कलम २०(१) नुसार १०,००० रुपयांचा दंड निश्चित केला.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती न दिल्यास दररोज २५० रुपये याप्रमाणे कमाल २५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो
या कारवाईमुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इतर ग्रामसेवक / कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.