परंडा (तानाजी घोडके) परंडा तहसील कार्यालय परिसरामध्ये शासनाने लाखो रुपये खर्च करून बांधलेले सार्वजनिक शौचालय सध्या पूर्णपणे वापराविना पडून असून त्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. शासकीय निधीचा असा अपव्यय होत असताना, संबंधित विभागाचे अधिकारी मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
तहसील कार्यालयात दररोज शेकडो नागरिक विविध कामांनिमित्त येत असतात. त्यांची सोय व्हावी या उद्देशाने प्रशासनाने या ठिकाणी सुसज्ज शौचालयाची उभारणी केली. मात्र, आज हे शौचालय ‘धूळखात’ पडले असून नागरिकांना उघड्यावर जावे लागत आहे किंवा मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
अधिकारी देतात ‘उडवाउडवीची’ उत्तरे
या गंभीर विषयावर जेव्हा उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), परंडा यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. दुसरीकडे, तहसील कार्यालयाकडे विचारणा केली असता, “आम्हाला याबाबत काहीही माहिती नाही, तुम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे चौकशी करा,” असे सांगून हात वर करण्यात आले.
जनतेचा सवाल: जबाबदार कोण?
एकीकडे सरकार ‘स्वच्छ भारत अभियाना’वर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे तहसील कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बांधलेली वास्तू प्रशासकीय अनास्थेमुळे काम पूर्ण झालेले नाही . जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा अपमान असल्याची भावना नागरिकांमध्ये उमटत आहे.
आता या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर दखल घेतली जाणार का? की हे शौचालय असेच शेवटची घटका मोजत राहणार? असा संतप्त सवाल परंडा तालुक्यातील महिला वर्गातून चर्चेला उधान आले आहे.
लाखोंचा खर्च धूळखात! परंडा तहसील कार्यालयातील सार्वजनिक शौचालय शोभेची वस्तू; प्रशासकीय टोलवाटोलवी सुरू .
