प्रतिनिधी(माझं गांव माझं शहर) परंडा महाराष्ट्र शासनाच्या ४२६ विभागांतील प्रशासनाचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या लिपीक संवर्गांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे ‘जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटने’ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागील आठवड्यापासून टप्याटप्याने सुरू असलेल्या असहकार आंदोलनानंतरही शासनाने दखल न घेतल्याने २३ फेब्रुवारीपासून परंडा पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपूर्ण काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.
चौथ्या वेतन आयोगापासून लिपीक संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत असलेली तफावत दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे ही आहे. तसेच, सर्व कर्मचाऱ्यांना जशास तशी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा प्रतीक्षा सूचीवर असलेल्या सर्वांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळावा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी कर्मचारी ठाम आहेत.
१६ फेब्रुवारीपासून कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरु केले आहे. १६ व १७ फेब्रुवारीला कार्यालयात उपस्थित राहून काळी फित लावून काम केले. १८ फेब्रुवारी कार्यालयीन कामकाजात सहभागी होऊन कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. २० फेब्रुवारीला निवेदनाचा पाठपुरावा केला. परंतु अद्याप कोणतीही दखल घेतली न गेल्याने बेमुदत काम बंद सुरू केले.
आंदोलनात एस. जी. दखनी, ए. के. कुलकर्णी, पी. पी. गोडगे, यू. डी. हिंगे, एन. एस. कांबळे, एस. बी. वाघमारे, व्ही. आर. कुंभार, आर. आर. ननवरे आदींसह कर्मचारी व पदाधिकारी सक्रियपणे सहभागी झाले आहेत.
