महाराष्ट्र(प्रतिनिधी)रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज दिव्यांगांच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण व निर्णायक बैठक पार पडली.
मा. जिल्हाधिकारी किसनराव जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली.
बैठकीला प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सचिव श्री. सुरेश मोकल, रायगड जिल्हाध्यक्ष श्री. सुनील घनमोडे, उपाध्यक्ष श्री. पांडुरंग डांगरेकर, रायगड जिल्हा महिला अध्यक्ष श्रीमती रमा चौगुले, नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष श्री. विशाल वाघमोडे, तालुकाध्यक्ष श्री. मेहबूब अत्तार, श्री. भरत भोईर, श्री. फैज हुजूर, श्री. रामचंद्र पावशे, श्रीमती रेश्मा मोरे, श्री. महेंद्र म्हात्रे तसेच रायगड जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने इतर पदाधिकारी व प्रहार सैनिक उपस्थित होते.
बैठकीत अनेक विषयांवर सखोल व थेट चर्चा झाली.
यामध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्र डिजिटलायझेशन करताना दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार प्रहार संघटनेने ठामपणे मांडत त्याला कडाडून विरोध केला.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय तसेच केंद्र सरकारचे गॅझेट जिल्हाधिकारी महोदयांसमोर सादर करण्यात आले.जुने वैध प्रमाणपत्र डिजिटल करताना दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी करण्याचा सिव्हिल सर्जनला कोणताही अधिकार नाही, हे प्रहार संघटनेने ठणकावून सांगितले.
या मुद्द्यावर जिल्हाधिकारी महोदयांनी स्पष्ट भूमिका घेत
डिजिटलायझेशन म्हणजे केवळ नोंदी ऑनलाइन करणे असून, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी यापुढे कमी केली जाणार नाही,
असा ठोस निर्णय बैठकीत जाहीर केला.
या संदर्भात आवश्यक ते लेखी निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत दिव्यांगांच्या घरापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांबाबत येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा प्राधान्याने मांडण्यात आला. अनेक दिव्यांग नागरिकांना उपचार, शिक्षण, रोजगार किंवा शासकीय कार्यालयात जाण्यासाठी घरापर्यंत पोहोचणारे सुरक्षित व सुलभ रस्ते उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
यावर जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क व अधिकार अधिनियम 2016 मधील तरतुदीनुसार, या प्रकारच्या प्रकरणात सहानुभूतीपूर्वक, मानवी दृष्टिकोनातून व तात्काळ निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित महसूल व ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत एस.टी. महामंडळातील दिव्यांग आरक्षित सीट्सवर अंमलबजावणी न होण्याच्या तक्रारींवर चर्चा झाली.
या प्रकरणात नियमभंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एस.टी. महामंडळाला कडक पत्र काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच ई-रिक्षा वाटपातील घोटाळ्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
दोषींवर लवकरच कारवाई करण्यात येईल, आणि यापुढे दिव्यांगांना तीन चाकी रिक्षा न देता चार चाकी वाहन देण्याचे धोरण अवलंबले जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिले.
दिव्यांग विभागात अनेक वर्षे एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
यासोबतच दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी, तहसील कार्यालयातील येणाऱ्या अडचणी,दिव्यांगांचे इष्टांक, उत्पन्नाचे दाखले,
आणि दिव्यांगांना सन्मानाची वागणूक या विषयांवर सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा व दिलासादायक निर्णय म्हणजे,
यापुढे दर सहा महिन्यांनी जिल्हाधिकारी दिव्यांगांसोबत थेट बैठक घेतील, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले.
एकूणच ही बैठक दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी, कायदेशीर चौकटीत मानवी दृष्टिकोन ठेवून निर्णय देणारी आणि ठोस दिशा देणारी ठरली असून,दिलेली आश्वासने लवकरच प्रत्यक्षात उतरतील
आणि रायगड जिल्ह्यातील दिव्यांग नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
